रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़वासियों को दी गई गारंटियों में से एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश में रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता के पद पर प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया.
[ ज्ञात हो कि धार्मिक नगरी अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को श्री रामलला के दर्शन कराने अयोध्या ले जाने की घोषणा की गई है, जिसके परिपालन में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की जा रही है. इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल और बजट पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा. इस योजना के तहत हर साल लगभग 20 हजार यात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए यात्रा पर ले जाया जाएगा. छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी, 18 से 75 आयु वर्ग के जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी. दिव्यांगजनों के लिए यथा संभव उनके परिवार से कोई एक सदस्य साथ में रहेंगे. प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी. इसके पश्चात अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी यह सुविधा दी जाएगी. इसके लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी. प्रत्येक समिति द्वारा अनुपातिक कोटा के अनुसार हितग्राहियों का चयन किया जाएगा.
