भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर शराबबंदी की मांग क्यों नहीं करती?
रायपुर/07 नवंबर 2022। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने महिला मोर्चा के हुंकार रैली पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि भाजपा महिला मोर्चा कब बढ़ते रसोई गैस के दाम, महिलाओं की रोजगार और दूध अनाज पर लिए जा रहे जीएसटी के खिलाफ रैली करने का साहस दिखायेगी। भाजपा महिला मोर्चा को अपने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर शराबबंदी की मांग करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में पूर्व रमन सरकार ने 138 साल पुरानी आबकारी नीति को बदल कर शराब का सरकारीकरण किया था और उस दौरान शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए कमेटी का गठन किया था जो अधिक शराब बेचने वाले राज्यों का दौरा कर प्रदेश में कैसे शराब की बिक्री बढ़ाई जाए इस पर सुझाव प्रस्तुत किए थे। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकान खोल रही है, घरों में शराब रखने की मात्रा में वृद्धि कर रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भाजपा महिला मोर्चा का शराबबंदी की मांग करना सीर्फ राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ भी नहीं है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि महिला मोर्चा को मोदी सरकार के गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए जिसके चलते देश में खाद्य पदार्थो की महंगाई, राशन सामाग्री अनाज की महंगाई, खाद्य तेल की महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के खिलाफ रैली कब निकालेगी? भाजपा महिला मोर्चा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वायदे पर मोदी जी से कब सवाल खड़ा करेगी? देश के साढ़े आठ साल में देश के 17 करोड़ युवा रोजगार की बांट जोह रही है, हर एक के खाते में 15 लाख का वायदा कब पूरा होगा? मोदी का दूसरा कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। देश के किसान जानना चाहते है 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लिये मोदी सरकार ने क्या प्रयास किया? 2022 भी खत्म होने वाली है। देश की जनता जानना चाहती है नोटबंदी से उसको क्या हासिल हुआ? जी.एस.टी. से देश की अर्थव्यवस्था पर जो दुर्ष्प्रभाव पड़ा उसे पटरी पर लाने क्या सवाल करेगी? मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते देश की 1 करोड़ 50 लाख मातृशक्ति के हाथों से काम छिना गया भाजपा महिला मोर्चा कब उन हाथों को काम दिलाने आंदोलन करेगी?
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार शराबबंदी की दिशा में आगे कदम बढ़ा चुकी है। तीन कमेटियों का गठन किया गया है जो सरकार को शराबबंदी के लिए सुझाव दे रही हैं। 100 से अधिक शराब दुकानों को बंद किया गया है। रमन सरकार के दौरान शराब बिक्री के मामले में छत्तीसगढ़ देश के टॉप टेन राज्यों में शुमार था। प्रति व्यक्ति शराब की खपत भी दोगुनी और तिगुनी थी आज छत्तीसगढ़ शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ रही है और शराब बिक्री के मामले में पूर्व रमन सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ देश के टॉप टेन राज्य में शुमार था वह अब 10 राज्यों से बाहर आ गया है। शराब के नशे से लोग दूर हो रहे हैं।