प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया जिसे आज 17 दिसंबर से संपादित किया जाना था, अचानक स्थगित कर दिया है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी साय सरकार अब हार के डर से स्थानीय निकायों के चुनाव को टालना चाहती है। जल जीवन मिशन और स्मार्ट सिटी में अपात्र ठेकेदारों को टेंडर दिए जाने, फर्जी दस्तावेजों से अपने चाहते ठेकेदारों को काम देने और खुले तौर पर भ्रष्टाचार की शिकायत भाजपा के ही विधायक लगा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की अंधेरगर्दी सर्वविदित है, जहां बिना टेंडर के, बिना स्वीकृति के, बिना वर्क आर्डर के, ज्यादा रेट से काम करवाए गए और बाद में उसी ठेकेदार को टेंडर दे दिया गया। 1 साल के भीतर ही यह सरकार बेहद अलोकप्रिय हो चुकी है, और इसी कारण भाजपा स्थानीय निकाय चुनाव से भाग रही है।