रायपुर “मोर आवास, मोर अधिकार, रोक कर रखे हैं फलनवा सरकार” सिर्फ नारा नहीं था, बल्कि वह जन-जन का आंदोलन था, जो आज परिणाम में बदल चुका है. उप मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला करने के साथ अपने विभाग की उपलब्धि बताते हुए कहा कि जो संघर्ष कभी 18 लाख आवास के लिए शुरू हुआ था, वह अब जमीन पर उतरता नजर रहा है.
डिप्टी सीएम और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर के संवाद ऑडिटोरियम में मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने इस मुद्दे को बड़े अभियान के रूप में उठाया था. उस वक्त यह संघर्ष का आंदोलन था, लेकिन आज वही आंदोलन परिणाम का आंदोलन बन गया है. उन्होंने कहा कि राजनीति में इससे बड़ा संतोष का क्षण कोई नहीं होता, जब किसी जनमुद्दे को उठाकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने का अवसर मिले
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों तक प्रदेश में लाखों आवास गरीबों को नहीं मिल सके. उन्होंने बताया कि 2011 की प्रतीक्षा सूची के 6,99,438 आवास, आवास प्लस सूची के 8,19,999 आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के 47,090 आवास स्वीकृत ही नहीं किए गए. इसके अलावा 2016 से 2023 के बीच 2,46,215 ऐसे आवास थे, जिन्हें एक किस्त देने के बाद अधूरा छोड़ दिया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि पिछली सरकार को गरीबों से आखिर क्या परेशानी थी.
उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक आवास बना रहा है. उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों से भी छत्तीसगढ़ काफी आगे है. कई नवाचार भी आवास योजना में किए गए हैं. महिला समूहों ने डीलर बन बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई की. 8 हजार से अधिक डीलर दीदीयों ने सप्लाई की. हजारों लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया है. नीयद नेल्लानार योजना के तहत 84 कैंप लगे. इन कैंपों के आसपास के 494 गांवों का विकास हुआ.