रायपुर/ छत्तीसगढ़ में आगामी 2023 का विधानसभा चुनाव को कुछ महीने ही बचे हुए हैं. ऐसे में अब तमाम पार्टियों के बाद छत्तीसगढ़ सरपंच संघ भी इस विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को सोच रहा है. शनिवार को छत्तीसगढ़ सरपंच संघ ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी और कहा कि पांचो संभाग में दो-दो संभावित प्रत्याशी भी सरपंच संघ ने तय कर लिए हैं. विधानसभा के 10 सीटों पर किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से टिकट मिलेगी तो विधानसभा चुनाव ग्राम पंचायत के सरपंच लड़ेंगे. सरपंच संघ के मुताबिक सरपंच विधानसभा चुनाव में विजयी होता है, तो विधानसभा में सरपंच संघ की लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेगा.
छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय ने बताया कि “सभी संभागों में विधानसभा चुनाव लड़े जाने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है. किसी भी राजनीतिक पार्टी जो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखती है. ऐसी पार्टी से सरपंच संघ के 10 प्रत्याशियों को टिकट मिलता है, तो वह विधानसभा चुनाव लड़ेगी. लेकिन अब तक सरपंच संघ की तरफ से किसी भी राजनीतिक पार्टी से विधानसभा टिकट को लेकर कोई भी बातचीत या पहल नहीं हुई है. चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो. अगर इन चारों पार्टियों से सरपंच संघ के प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलता है. तो आगे की रणनीति प्रदेश स्तर पर सरपंच संघ अपने ढंग से विधानसभा चुनाव में 10 प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में खड़े करके चुनाव लड़ने को तैयार है. सरपंच संघ के संभावित प्रत्याशी इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करते हैं, तो विधानसभा में सरपंचों की जायज मांग और उनकी समस्याओं को लेकर वह अपनी आवाज जरूर बुलन्द करेगा.”
विधानसभा संभावित प्रत्याशी सरपंच बसंत पटेल ने बताया कि “पूरे प्रदेश में 11664 सरपंच हैं. सरपंच को विधानसभा के प्रत्याशी का टिकिट मिलता है तो पूरे प्रदेश भर के सरपंच उसकी जीत के लिए पूरी ताकत लगा देंगे. सरपंच संघ अपनी 13 सूत्रीय मांग को लेकर कई बार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर चुके हैं. बावजूद इसके सरकार के द्वारा अब तक सरपंचों की मांग और समस्याओं को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं ली है. जिसको लेकर भी सरपंच संघ खासा नाराज है. ऐसे में सरपंचों के सामने विधानसभा चुनाव में विधायक बनने की होड़ लगी हुई है. सरपंच प्रत्याशी विधानसभा में विधायक बनेंगे या नहीं यह तो आने वाला विधानसभा चुनाव ही तय करेगा.