छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। इसके तहत आगामी तीन महीनों तक कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय राज्य में होने वाले बड़े प्रशासनिक कार्यक्रमों—सुशासन तिहार और जनगणना—को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि इन कार्यों को समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सके।
सरकार के इस आदेश के अनुसार, अब कोई भी कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी की अनुमति दी जाएगी, वह भी पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद।
अगर किसी कर्मचारी को अचानक किसी कारणवश छुट्टी लेनी पड़ती है, तब भी उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी को पहले सूचना देना जरूरी होगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि कर्मचारी दूरभाष या डिजिटल माध्यम से सूचना दें और बाद में कार्यालय लौटने पर इसकी लिखित पुष्टि भी करें। इससे विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।
राज्य सरकार का मानना है कि आने वाले महीनों में सुशासन तिहार और जनगणना जैसे बड़े कार्यक्रमों के कारण प्रशासनिक स्तर पर काम का दबाव बढ़ेगा। ऐसे में कर्मचारियों की अनुपस्थिति से कार्य प्रभावित हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है, ताकि सभी विभागों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध रहे और कार्य समय पर पूरे हों।