जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांगों को पूरा करने तथा राज्य में शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने मैं नगरीय निकायों के लिए 450 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा करता हूं – इसके साथ ही नगरीय निकायों में 15वें वित्त आयोग के तहत अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए जल्दी ही 450 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इस तरह से प्रदेश के शहरों में नए विकास कार्यों और नई सुविधाएं विकसित करने के लिए कुल 900 करोड़ रुपए नगरीय निकायों को मिलेंगे।
नागरिकों की समस्याएं दूर करने और उनकी जरुरतों को समझने के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में विगत 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। शहरी नागरिकों को इसका बेहतर प्रतिसाद मिला है। मैंने खुद कई जनसमस्या निवारण शिविरों में पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी थीं और नागरिकों से मुलाकात की थी। मैंने सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को यथासंभव मौके पर ही निराकृत करने के निर्देश दिए थे।
पखवाड़ा के दौरान प्रदेश भर में आयोजित शिविरों में करीब एक लाख 30 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 37 प्रतिशत यानि 48 हजार आवेदनों का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया है। दूसरे विभागों से संबंधित आवेदनों को संबंधित विभागों को प्रेषित करने के बाद शेष आवेदनों का परीक्षण कर शीघ्र निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।