Raipur Live

दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों के छेत्र में कार्य करने के लिए किया गया है। म मानदेय दिया जा रहा हैं, वह मजदूरी दर से भी कम हैं। आजकी मंहगाई में जो मानदेय दिया जा रहा हैं वह कहां तक उचित हैं। जबकि परिवार में 6 से 7 सदस्यों का भरण पोंसड़ करना पड़ रहा हैं। इस पद पर कार्य करते हुए 21 वर्ष हो चुका हैं साथ ही साथ उम्र की सीमा सरकारी नौकरी के लिए पार हो चुकी है अब हम कहीं के नही रह गए हैं। केवल हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया हैं। जिससे हम बहुत दुःखी हैं। शासन न समय समय पर सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतनमान, मानदेय, कलेक्टर दर में वृद्धि किया जा रहा है साथ ही साथ नियमितिकरण एवम समायोजन भी किया जा रहा हैं। लेकिन शासन ने हम लोगो का मानदेय में वृद्धि नही किया गया हैं, शासन प्रशासन एवं विधानसभा सत्र फरवरी मार्च 2020 में विभाग से सम्बन्धित आश्वाशन क्रमांक 145 के द्वारा मानदेय वृद्धि के संबंध विभाग को निर्देशित किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष महोदय मा. श्री चरण दास महंत जी द्वारा मानदेय बड़ाने हेतु विभगीय मंत्री मां. श्रीमती अनीला भेंडिया, समाज कल्याण विभाग को सदन में कहा गया था। जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले साल में इनका विषेश खयाल रखा जायेगा(मानदेय में वृद्धि की जायेगी) किंतु आज दिनांक तक हमारी मांगों पर ठोस निर्णय नही लिया गया।
मा. भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री ने दिनांक 21.07.2023 विधानसभा भवन मे विधायक मरवाही के समक्ष संघ के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में मुख्यमंत्री जी द्वारा हस्ताक्चर कर मुख्य सचिव को मानदेय वृद्धि हेतू लेख किया गया है। इसी परिच्छेप में दिनांक 18.08.2023 को मुख्यमंत्री को ध्यान आकर्षित कराने हेतू मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के द्वारा उम्मीद लगाया गया हैं की 02 सितंबर कैबिनेट की बैठक में सरकार मानदेय वृद्धि के संबंध में निर्णय जरूर लेंगी।
प्रमुख मांगे:_

1. शिक्षा कर्मी वर्ग 03 के बराबर वेतनमान दिया जाय या विभाग के रिक्त पदों पर समायोजन किया जाए (योग्यतानुसार)।
2. दिव्याँग मितानो का मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बराबर दिया जाय।
3. वेतनमान वृद्धि का लाभ हमे 2005 से दिया जाए ताकि आर्थिक छती का भारपाई हों स